आरक्षण - पुनः बढ़ती बहस

चूंकि अब खबर थोड़ी पुरानी होती जा रही है इसलिये इस मुद्दे पर बहस भी कम होती जा रही है, किन्तु आरक्षण का मुद्दा आज भी वहीँ पर है जहाँ करीब ६-७ महिने पहले था। सर्वोच्च न्यायालय में इस पर बहस अब पूरी हो चुकी है और न्यायालय ने अपना फैसला सुरक्षित रखा हुआ है। यद्यपि अकल से देखा जाये तो ये आरक्षण का मुद्दा पूर्णतया मूर्खता भरा है लेकिन ये मनमोहन जी कि सरकार जो ना कराए वो थोड़ा ही है। आरक्षण के अनुभव को एक सफल अनुभव मानने वाले एक समाजशास्त्री श्री योगेंद्र यादव जी भी यही मानते हैं कि इस प्रकार आरक्षण लगाना मूर्खता है। इकॉनोमिक टाइम्स में इस सिलसिले में बढ़िया रिपोर्ट है जिसे आप यहाँ पढ़ सकते हैं। इसमें बताया गया है कि अदालत कैसे इस सरकार से फिर वही सामान्य ज्ञान के सवाल पूछ रही है कि कैसे १९३१ के आधे अधूरे आंकणे को इस्तेमाल करते २००७ में आरक्षण लगाया जा रह है? क्या जल्दी थी कि सरकार ने ज़रूरी जानकारी जुटाना उचित नहीं समझा? आरक्षण कि मूल भावना से मुझे भी कुछ गुरेज नहीं है। समाज के पिछड़े तबके को मौका दिया जान चाहिऐ कि वो आगे बढ़ सके, लेकिन इसके लिए "जितने काले सब मेरे बाप के साले" वाला तरीका क्यों अपनाया जा रह है ये मेरी समझ के बाहर है। पिछड़ापन गरीबी और अशिक्षा के कारण आता है, जहाँ तक जाती का मुद्दा है, ये बात ३०-४० साले पहले सही थी, मगर अब उतनी सही नहीं रही। एक व्यक्ति जो कि जाती से ब्राह्मण है अगर वो गरीब है तो अपने बच्चे को बड़े संस्थान में नहीं पढ़ा सकता, मगर एक रईस आदमी चाहे किसी भी जाती को अपने बच्चे को जितने चाहे मौक़े दिला सकता है। फिर सोचता हूँ कि ये बातें मैं क्यों कर रह हूँ ? ये तो सामान्य ज्ञान कि बातें हैं, जो कब्र में पैर लटकाए अर्जुन सिंह जैसो को क्यों समझ आएगी, जिनको मरते मरते मसीहा बन के मरना है। सठियाने कि उमर से आगे जाके लोग हम पर राज करके हमारे चहरे पर चपत लगा रहे हैं और हम देख राहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय कि बात जोह रहे हैं, कि शायद उसी से अब उम्मीद बची है। विकास कि बात तो छोड़ो ये सरकार सामान्य ज्ञान को धता बता रही है। एक तरफ विकास के नाम पर बिना ठीक से मुआवजा दिए जमीन छीनती है गरीबों की और ऊपर से आरक्षण का लोलिपोप दिखाती है। खैर मैं बेसब्री से सर्वोच्च न्यायलय के निर्णय का इंतज़ार कर रहा हूँ, आप भी करिये (और कर भी क्या सकेंगे?) राग